शाजापुर। जिले के दुपाड़ा वृत्त के ग्राम भोपाखेड़ी में शनिवार सुबह जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर बने मकान को तोड़ने की कार्रवाई अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। प्रशासन ने सर्वे नंबर 293 पर बने तीन मकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोकलेन और दो जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि गांव में करीब 200 मकान पंचायत द्वारा भूखंड आवंटित किए जाने और निर्माण अनुमति दिए जाने के बाद बने हैं, लेकिन प्रशासन ने उनमें से केवल तीन मकानों को ही निशाना बनाया। ग्रामीणों ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया है।शनिवार सुबह करीब 6 बजे प्रशासनिक अमला ग्राम भोपाखेड़ी पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर, एसडीएम मनीषा वास्कले, एसडीओपी कीर्ति बघेल, डीएसपी अजय मिश्रा सहित तीन थाना प्रभारी और 250 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पोकलेन और दो जेसीबी की सहायता से दो घंटे से अधिक समय तक कार्रवाई करते हुए तीन मकानों को ध्वस्त किया।
प्रशासन के अनुसार सर्वे नंबर 293 पर सलमान पिता आजाद शाह, आनंदीलाल पिता नाथू आदिवासी और वकील पिता अहमद खान के मकान अतिक्रमण की श्रेणी में पाए गए थे। इन्हें नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
1996-97 में पंचायत ने आवास योजना के तहत दिए थे भूखंड-ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1996-97 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण आवास योजना के तहत भोपाखेड़ी में ग्रामीणों को भूखंड आवंटित किए गए थे। ग्रामीणों को भूखंड प्रमाण पत्र और मकान निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। इसके बाद लोगों ने इन भूखंडों पर कच्चे और पक्के मकानों का निर्माण किया। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2001 से 2005 के बीच भी ग्राम पंचायत ने इसी क्षेत्र में भूखंड आवंटित कर मकान निर्माण की अनुमति दी थी। शासकीय सर्वे नंबर 291, 293 और 298 में करीब 200 मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत दुपाड़ा ने इन जमीनों को ग्राम आबादी घोषित करने के लिए राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से अनुरोध किया था। इसके बाद राजस्व मंत्री ने 19 जून 2026 को कलेक्टर शाजापुर को पत्र लिखकर सर्वे नंबर 291, 292, 293 और 298 को ग्राम आबादी घोषित करने के संबंध में निर्देश दिए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व मंत्री के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की और अब इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी।
न्यायालय में मामला विचाराधीन, उसके बाद कार्रवाई पर उठे सवाल-ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मकान मालिक आनंदीलाल और वकील खान को हाईकोर्ट इंदौर से स्थगन आदेश मिला हुआ था। इसके पालन में शाजापुर न्यायालय द्वारा दीपावली से एक दिन पहले अस्थायी स्थगन आदेश समाप्त कर दिया गया। इसके बाद मकान मालिकों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में शासन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद सुनवाई की तारीख आने से पहले ही प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर दी।
200 मकानों में से तीन पर ही कार्रवाई क्यों?-
ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पंचायत द्वारा भूखंड आवंटित कर निर्माण की अनुमति दिए जाने के बाद करीब 200 मकान बने हैं, तो प्रशासन ने केवल तीन मकानों पर ही कार्रवाई क्यों की? ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते चुनिंदा मकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं जिले में शासकीय और औकाफ भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट एवं राजस्व न्यायालयों के करीब 50 से अधिक आदेश लंबित होने की बात भी सामने रखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा, जबकि भोपाखेड़ी में सुबह-सुबह भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर दी गई।
