नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन में शुक्रवार को शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े सभी 24 प्रस्ताव स्वीकृती के साथ सम्पन्न हूआ । इनमें वार्ड क्रमांक 14 में पाटीदार एग्रो से बाबा शहाबुद्दीन रोड तक करीब 1.09 करोड़ रुपए की लागत से राड़क निर्माण, तरण पुष्कर की कायों पर पानी चोरी और अधूरे निर्माण पर विपक्ष ने घेरा बैठक में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने ली आपत्ति l अन्य 24 सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में ग्वालटोली तलैया के पास 2.78 करोड़ रुपए की लागत से नमो पार्क विकसित करने, 1.97 करोड़ रुपए से लायंस पार्क का. सौंदर्याकरण, गीता में भवन की स्थापना, टैगोर मार्ग पर त 1.82 करोड़ रुपए से बिजली के तारों न और खंभों को भूमिगत करने तथा 2. करीब 3 करोड़ रुपए से नक्रीन परिषद स हॉल निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान और सफाई व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव भी पारित हुए।
हालांकि विकास प्रस्तावों के बीच पानी । चोरी, अवैध कॉलोनियों, नगर पालिका की जमीनों पर कब्जों और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर विपक्षी पार्षदों ने परिषद को घेरा गया ।नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में कार्यसूची केगहराई कम करने, 2 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट स्थापित करने तथा जीवाजीराव छात्रावास मैदान को खेल मैदान के रूप में विकसित करनें के प्रस्ताव शामिल रहे।सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य शाखा के अस्थायी सफाई कर्मचारियों को 89 दिवस के लिए कार्य पर रखने, मृत पशुओं को उठाने की व्यवस्था तथा सेवानिवृत्त एवं मृत जनसेवकों के परिवार के एक सदस्य को अस्थायी सफाई श्रमिक के रूप में रखने संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड के तहत नगरीय विकास परियोजनाओं, अनधिकृत कॉलोनियों से विकास शुल्क वसूली, 128 नामांतरण प्रकरण, छावनी क्षेत्र के 31 भूमि व्यवस्थापन प्रकरण और विभिन्न योजनाओं के 42 भूखंडों के पट्टा नवीनी करण संबंधी प्रस्ताव भी रखे गए l प्रतिपक्ष नेता योगेश प्रजापति ने हर्कियाखाल डेम से अवैध मोटरों के जरिए पानी चोरी कर सिंचाई किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दार्यों के बावजूद कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। अल्पवर्षा के कारण आगामी समय में जल संकट की आशंका है। वही अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर प्रजापति ने कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय आम नागरिकों पर विकास शुल्क का बोझ डालने पर आपत्ति जताई। इस पर अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने बताया कि शहर की 51 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य कराने के लिए करीब 51 से 52 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। शासन के नियमों के अनुरूप प्रक्रिया जारी है और संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई है। नगर पालिका की जमीनों से तीन दिन में हटेगी l ईस्टर नगर विकास के 24 प्रस्ताव को परिषद में पारित करने के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ ।
