उज्जैन। जमीन के नामांतरण में पद का दुरुपयोग कर अपात्र लोगों को भू-स्वामी बनाने के दो पुराने मामलों में विशेष न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और उनके साथ मिलीभगत कर जमीन का नामांतरण कराने वाले उमेश माली तथा पराग महाजन को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार शाम करीब 5 बजे फैसले की जानकारी दी।
लोकायुक्त जांच में सामने आया कि वर्ष 2006-07 में ग्राम ताजपुर और बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में नियमों को ताक पर रखा गया था। तत्कालीन तहसीलदार ने वास्तविक भू-स्वामी नहीं होने के बावजूद मौखिक पट्टे पर खेती करने और लगान जमा करने के आधार पर दो लोगों के नाम जमीन का नामांतरण कर दिया। इसके लिए प्रकरणों को निर्धारित मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया गया, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो गई और स्टाम्प शुल्क भी जमा नहीं हुआ।
ताजपुर की 1.41 हेक्टेयर जमीन का मामला
पहले मामले में ग्राम ताजपुर की सर्वे नंबर 1237 स्थित 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण उमेश माली के नाम किया गया था। जांच में सामने आया कि तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने प्रकरण को मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया। बिना तारीख के आवेदन और मौका मुआयना पंचनामे के आधार पर 21 सितंबर 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रक्रिया से शासन को करीब 1 लाख 27 हजार 312 रुपए के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।
इस मामले में न्यायालय ने नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन साल का सश्रम कारावास सुनाया। उमेश माली को भी आपराधिक षड्यंत्र के मामले में तीन साल की सजा दी गई। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
बकानिया की 1.71 हेक्टेयर जमीन में भी गड़बड़ी
दूसरा मामला ग्राम बकानिया की सर्वे नंबर 664 स्थित 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। इसका नामांतरण पराग महाजन के नाम किया गया था। जांच में पाया गया कि 6 मार्च 2007 को इस प्रकरण को भी निर्धारित मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया गया। आवेदन, आपत्ति संबंधी विज्ञप्ति और अन्य दस्तावेजों में तारीख तथा प्रकरण क्रमांक जैसी जरूरी जानकारियां भी दर्ज नहीं थीं। इसके बावजूद 10 जुलाई 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। इससे शासन को 69 हजार 6 रुपए के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की क्षति पहुंची।
इस मामले में भी न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय को तीन साल का सश्रम कारावास सुनाया। पराग महाजन को भी आपराधिक षड्यंत्र के तहत तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। दोनों मामलों में लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय ने पैरवी की।
