उज्जैन। सरकार अब प्रदेश के दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एक नई पहल करने जा रही है। अब भी प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी सार्वजनिक भवनों का एक्सेस सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसका मकसद ये तय करना है कि कोई भी दिव्यांग बिना किसी बाधा के सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों में जा सके। इस ऑडिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भवनों की सुगम्यता की जांच करने वाली टीम में खुद दिव्यांगजन शामिल होंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसके लिए सभी जिले में 5 सदस्यीय…
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