उज्जैन। सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, सभी की कक्षा सात से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को स्वच्छता व सैनेटरी पैड के लिए शासन स्तर से तीन सौ रुपये हर साल मिलते हैं। यह रुपये सीधे उनके बैंक खाते में आते हैं यानी वे चाहे स्कूल से सैनेटरी पैड खरीदें या फिर बाहर दुकान से। लेकिन खास बात यह है कि अधिकतर छात्राओं को इस बात का पता ही नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक ग्रामीण में तो छात्राओं को ही नहीं स्कूल प्रबंधन को ही इसकी…
Read Moreमुख्यमंत्री किशोरी योजनाउद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा:ग्रामीण छात्राओं में जानकारी का अभाव
