इन्दौर। मध्य प्रदेश में बिजली बिल की वसूली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर करीब 2,411 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। सबसे ज्यादा बकाया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है, जिस पर अकेले 1,668 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है।
हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकारी विभाग बिजली बिल जमा करने में पीछे हैं तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग सख्ती से कार्रवाई करता है। कई जगह कनेक्शन काटे जा रहे हैं और संपत्ति तक जब्त की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 562 सरकारी स्कूल और 438 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर 2,411.3 करोड़ रूपए का बिजली बिल बकाया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर सबसे ज्यादा 1,668.1 करोड़ रूपए की देनदारी है। स्कूल शिक्षा विभाग पर 56.3 करोड़ रूपए का बिजली बिल बकाया है। ये आंकड़े सितंबर 2026 तक के हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। ईस्ट जोन में 392 और वेस्ट जोन में 170 स्कूल बिना बिजली के हैं। 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।
बिजली विभाग बोला मार्च तक जमा हो जाएगा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने सरकारी विभागों पर 2,400करोड़ रुपए से अधिक के बकाये की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि सरकारी विभागों के बिजली बिल भुगतान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसके तहत बजट आवंटित किया जाता है और फिर भुगतान होता है। उम्मीद है कि मार्च तक यह बकाया राशि मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग कीअसली चिंता उन उपभोक्ताओं को लेकर है, जो समय पर बिजली बिल जमा नहीं करते। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है।