उज्जैन। देवास रोड पर आकस्मिक रूप से पिछले 1-2 सालों में रोड से लगी साईड में ही मैरिज गार्डनों की धडाधड स्थापना का काम ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। इन मैरिज गार्डनों में नियमों को ताक में रखकर आयोजन हो रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है। न तो इनके संचालकों से कोई पूछने वाला है और न ही प्रशासन इनसे नियमों के पालन के लिए सख्ती कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र अधिन होने के बावजूद ग्राम पंचायतें नियम टूटते टुकूर-टुकूर देख रही है।पिछले कुछ समय से मैरिज गार्डन के व्यवसाय का चलन चल पडा है। खेती की जमीन पर यह ऐसी पैदावार है जिसमें एक बार लगाओ और उसके बाद जमकर कमाओ का काम है। हर बार बीज,खाद और खेती करवाने का टंटा ही नहीं है। इन्हें नियमों के पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देवास रोड पर नागझिरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक मैरिज गार्डन चलाए जा रहे हैं। खास यह है कि इनकी दबंगाई के आगे ग्राम पंचायतें भी कोई कार्रवाई करने में अक्षम नजर आ रही है।
ये है ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम-ग्राम पंचायत के अधीन मैरिज गार्डन के लिए पंचायत से अनुमति लेना जरूरी है। बिना ग्राम पंचायत की NOC और ट्रेड लाइसेंस के गार्डन नहीं चला सकते हैं। पंचायत को हर साल ट्रेड लाइसेंस / अनुज्ञा शुल्क देना पड़ता है। जमीन का लैंड यूज – कृषि जमीन पर बिना डायवर्शन के गार्डन नहीं बना सकते। कलेक्टर से भू-राजस्व संहिता की धारा 172 – भूमि व्यपवर्तन कराना पड़ता है।मैरिज गार्डन के लिए पंचायत से भवन अनुज्ञा / नक्शा पास कराना पड़ता है। ग्राम पंचायत बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से – सेटबैक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल होना चाहिए। 500 मीटर के अंदर स्कूल, अस्पताल, मंदिर है तो डीजे / लाउडस्पीकर की अलग अनुमति चाहिए।
अग्निशमन सुरक्षा-फायर NOC – नगर / जनपद स्तर से, 500 से ज्यादा क्षमता है तो अनिवार्य है। फायर एक्सटिंग्विशर, पानी का टैंक, इमरजेंसी एग्जिट, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सक्षम विभाग से प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। रात 10 बजे के बाद डीजे / लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए। इसकी अलग से आयोजन अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। गाँव में शादी के समय लाउडस्पीकर से परेशानी पर पंचायत कार्रवाई कर सकती है
स्वच्छता और पर्यावरण-मैरिज गार्डन में महिला / पुरुष के लिए अलग-अलग टायलेट होना चाहिए। पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो। पंचायत के कचरा घर में डालना, खुले में नहीं फेंकना है। प्लास्टिक / सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। बारिश में पानी निकासी नाली / ड्रेनेज का प्रबंध होना आवश्यक है।
प्रति आयोजन 5 सौ से 5 हजार शुल्क-ग्राम पंचायत क्षेत्र के मैरिज गार्डन में पंचायत को समागम शुल्क / सफाई शुल्क- हर कार्यक्रम पर 500 से 5000 तक, पंचायत तय करती है। GST रजिस्ट्रेशन अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आवश्यक है। बिजली / पानी कनेक्शन व्यवसायिक होना आवश्यक है।
नियम तोडा तो पंचायत को सील करने का अधिकार-ग्राम पंचायतों के पास नियम तोडने के मामले में असीमित अधिकार हैं। ऐसे मैरिज गार्डनों को पंचायत सील / बंद कर सकती है। एसडीएम एवं जनपद सीईओं को शिकायत पर रूपए 5000 से 25000 तक जुर्माना और लाइसेंस रद्द हो सकता है। बिना अनुमति के गार्डन चलाना म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 55 के तहत दंडनीय है।
पूरे नियमों का पालन एक में भी नहीं-देवासरोड पर नागझिरी से दताना तक चल रहे आधा दर्जन मैरिज गार्डनों की स्थिति यह है कि एक में भी नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। दबंगता के साथ इनका संचालन किया जा रहा है। जितनी भूमि का डायवर्शन बताया गया है उसके मुकाबले काफी ज्यादा जमीन पर गार्डन संचालिक किया जा रहा है। मैरिज गार्डन की क्षमता के अनुसार सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है। पंचायतों में गहरी पकड के कारण वहां भी अदा किए जाने वाले शुल्क में हेराफेरी हो रही है। न तो जनपद सीईओ , न ही अनुविभागीय दंडाधिकारी ही ऐसे मैरिज गार्डनों की जांच करते हुए नियमों के साथ संचालन करवाने की कवायद भी नहीं कर रहे हैं।हाईवे पर परेशानी- इन मैरिज गार्डनों में शादी विवाह के सीजन के समय आने वालों के कारण देवास रोड हाईवे भी प्रभावित होता है। मैरिज गार्डन संचालकों को अपने स्तर पर गार्डों को तैनात कर हाईवे प्रभावित न हो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए लेकिन भगवान भरोसे छोड दिया जाता है जिससे यातायात प्रभावित होता रहता है।
