बुरहानपुर। नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना से जुड़े डेलिगेट एवं अंशधारी किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर एवं प्रशासक नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर शिवकुमार सिंह मेमोरियल कॉलेज में 12 नवंबर को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में घटना के सभी तथ्यों की जांच, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग उठाई गई है।ज्ञापन में किसानों का पक्ष रखते हुए कहा गया है कि कारखाना और कॉलेज किसानों द्वारा निर्मित सहकारी संस्थाएं हैं। वर्तमान में कारखाना प्रशासकीय व्यवस्था में संचालित हो रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कॉलेज परिसर में फोटो लगाने को लेकर हुए विवाद ने संस्थान की गरिमा और शैक्षणिक वातावरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
*क्या है किसानों का पक्ष-ज्ञापन के अनुसार, 12 नवंबर को दोपहर में कॉलेज परिसर में रिसेप्शन पर फोटो लगाने को लेकर विवाद हुआ। किसानों का आरोप है कि इस दौरान मुख्य प्राचार्य मनोज कुमार कथने के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और कार्यालयीन पदाधिकारी विशाल चौधरी के साथ मारपीट की घटना हुई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि घटना से आहत होकर प्राचार्य ने बाद में त्यागपत्र दे दिया।किसानों ने ज्ञापन में मांग की है कि इस मामले में प्राचार्य, कार्यालयीन पदाधिकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएं और घटना के समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित कर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना न रहे।
*फोटो लगाने के अधिकार पर भी उठे सवाल-ज्ञापन में फोटो लगाने की प्रक्रिया को लेकर भी जांच की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय, अनुमति, आदेश और प्रस्ताव की जांच होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उक्त कार्रवाई किस अधिकार और किसके निर्देश पर की गई।किसानों ने ज्ञापन में पूर्व की कुछ शिकायतों और घटनाओं का भी हवाला दिया है। इनमें 25 सितंबर 2025 की आमसभा, 27 सितंबर 2023 की आमसभा और कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ से जुड़े प्रकरण का उल्लेख है। किसानों ने कहा है कि इन सभी पूर्व शिकायतों और अभिलेखों का भी परीक्षण कराया जाए।साथ ही सदस्यता, कॉलेज परिसर में पूर्व में हुए कथित आयोजनों और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप से जुड़ी पूर्व शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।