इंदौर । नर्मदा का चौथा चरण इंदौर लाने के नगर निगम को करीब 1700 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अमृत-2.0 परियोजना के तहत इंदौर को केंद्र से 1142 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन इसमें 17 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी करीब 194 करोड़ रुपये निगम को देना होंगे। इसके अलावा 550 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यवस्था भी निगम को करनी होगी। इंदौर नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतनी बड़ी राशि का इंतजाम कर सके। अगर राज्य शासन नगर निगम को 744 करोड़ 84 लाख रुपये का अनुदान दे दे तो इंदौरवासियों के लिए वर्ष 2040 तक के लिए नर्मदा पानी का इंतजाम हो जाएगा।
यह बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भोपाल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से कही। उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री से कहा कि इंदौर की जल वितरण व्यवस्था नर्मदा नदी पर निर्भर है। वर्तमान में नर्मदा के तीन चरण इंदौर आ चुके हैं। इनकी कुल क्षमता 540 एमएलडी है। यह जल व्यवस्था वर्ष 2024 तक की जनसंख्या के लिए है, लेकिन नगर निगम सीमा में 29 गांव शामिल होने के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके वर्ष 2025, 2040 एवं 2055 में क्रमश: 35, 58 एवं 90 लाख होने का अनुमान है। इसे देखते हुए वर्ष 2040 तक की जनसंख्या के आधार पर शहर को 815 एमएलडी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिए नर्मदा का चौथा चरण इंदौर लाना जरूरी है। इसकी लागत 1691.82 करोड़ रुपये है।
