*पटेल ब्रिज पर ट्रैफिक नियमों से बड़ा हुआ पद का रसूख! प्रदेश संयोजक की नेम प्लेट नो पार्किंग में खड़ी कार 

इंदौर। शहर में आम वाहन चालक अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे तो चालान और कार्रवाई का डर सताने लगता है, लेकिन गाड़ी पर किसी बड़े पद की नेम प्लेट लगी हो तो क्या नियमों के मायने बदल जाते हैं? जवाहर मार्ग स्थित पटेल ब्रिज पर सियागंज की ओर जाने वाले रास्ते का नजारा कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर रहा है।यहां चार पहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के कारण पहले से ही संकरे रास्ते पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। रोजाना इस हिस्से से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल पर खड़ी गाड़ियां रास्ते को छोटा कर देती हैं और नतीजा ट्रैफिक जाम के रूप में सामने आता है। यानी किसी की सुविधा के लिए सड़क पर खड़ी गाड़ी, सैकड़ों लोगों की असुविधा का कारण बन जाती है।लेकिन इस पूरे मामले में एक गाड़ी की नेम प्लेट ने चर्चा को और दिलचस्प बना दिया है। गाड़ी के आगे प्रदेश संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ की नेम प्लेट लगी नजर आती है। अब सवाल यह है कि यह नेम प्लेट केवल पद और पहचान बताने के लिए है या फिर इसके सहारे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की विशेष सुविधा भी मिल जाती है?
समाज सेवा और व्यापारियों के हितों से जुड़े पदों पर बैठे लोगों से समाज को अनुशासन और जिम्मेदारी की उम्मीद रहती है। ऐसे में यदि किसी पद की पहचान सार्वजनिक सड़क पर अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल होती दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर सड़क किसी संगठन की निजी संपत्ति तो है नहीं और न ही किसी पदाधिकारी को यातायात नियमों से अलग कोई विशेष अधिकार प्राप्त है।दिलचस्प बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात करती है। बावजूद इसके पटेल ब्रिज पर पार्किंग की समस्या बनी हुई है। अब देखना यह है कि कार्रवाई का डंडा केवल आम वाहन चालकों तक पहुंचेगा या पद की नेम प्लेट लगाकर नियमों की अनदेखी करने वालों को भी उसी नजर से देखा जाएगा?
 *_आखिर सवाल सीधा है… गाड़ी पर पद की नेम प्लेट हो सकती है, लेकिन क्या उस पद के साथ सड़क पर मनमर्जी से पार्किंग करने का अधिकार भी मिल जाता है? पटेल ब्रिज किसी की निजी पार्किंग नहीं, यह शहर की सार्वजनिक सड़क है। यहां नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए।_*
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