सारंगपुर।यात्री बसों के संचालन में नियम-कायदों की खुलेआम धज्जियां उडाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार महकमे आंखें मूंदे बैठे हैं। शाजापुर, आगर और शुजालपुर रूट पर बस संचालकों की मनमानी इस कदर हावी है कि परमिट व्यवस्था को ताक पर रखकर बसें सडकों पर दौडाई जा रही हैं। हालात यह हैं कि करीब डेढ साल से डीपी परमिट जारी नहीं हुए हैं, इसके बावजूद यात्री बसों का संचालन बेधडक जारी है। ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि जब परमिट ही जारी नहीं हो रहे तो आखिर बसें किस आधार पर यात्रियों को लेकर सडकों पर दौड रही हैं। तीन जिलों के रूटों पर चल रहे इस खेल में परिवहन विभाग और पुलिस की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। हालात देखकर बस संचालकों को खुली छूट मिलने और जिम्मेदार विभागों की कथित मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नया बस स्टैंड से प्रतिदिन बडी संख्या में बसें अलग-अलग रूटों पर रवाना होती हैं, लेकिन इनके परमिट, फिटनेस, बीमा और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कितनी गंभीरता से होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। यात्रियों से किराया पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन उन्हें सुरक्षित सफर की गारंटी देने वाला सिस्टम ही बेपटरी नजर आ रहा है।
डेढ साल से परमिट बंद, फिर किसके भरोसे चल रहीं बसें-परिवहन विभाग में डीपी परमिट जारी नहीं होने की स्थिति के बावजूद बसों का संचालन जारी रहना कई गंभीर सवाल खडे कर रहा है। यदि परमिट उपलब्ध नहीं हैं तो बस संचालक किन दस्तावेजों के आधार पर नियमित यात्री परिवहन कर रहे हैं? क्या स्थानीय परिवहन अमले ने कभी इन बसों के परमिट की पडताल की या फिर रोजाना सडकों पर दौडते वाहनों को देखकर भी जिम्मेदारों ने अनदेखी करना ही बेहतर समझा? शाजापुर, आगर और शुजालपुर रूट पर चलने वाली बसों की जांच नहीं होना निगरानी व्यवस्था की कमजोरी ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड है।
डेढ़ साल से परमिट बंद, फिर भी सड़कों पर दौड़ रहीं बसें, तीन जिलों के जिम्मेदारों की निगरानी पर सवाल