उज्जैन। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली बिल में बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में 10.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया, तो 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होंगी। इससे आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ेगा।
अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से हर घरेलू उपभोक्ता पर साल भर में 3600 रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी महीने में लगभग 300 रुपए तक बिजली बिल बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोयले पर जीएसटी सेस हट जाने से बिजली बनाने का खर्च पहले से कम हो चुका है। इसके बावजूद कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अब यह फैसला एमपीईआरसी के पास है कि प्रस्ताव को मंजूरी दे या नहीं। जनसुनवाई भी चल रही है, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और वे बहुत बड़े घाटे में चल रही हैं।
अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से हर घरेलू उपभोक्ता पर साल भर में 3600 रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी महीने में लगभग 300 रुपए तक बिजली बिल बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोयले पर जीएसटी सेस हट जाने से बिजली बनाने का खर्च पहले से कम हो चुका है। इसके बावजूद कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अब यह फैसला एमपीईआरसी के पास है कि प्रस्ताव को मंजूरी दे या नहीं। जनसुनवाई भी चल रही है, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और वे बहुत बड़े घाटे में चल रही हैं।
संचित घाटा: प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियां (पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र) कुल मिलाकर 42,375 करोड़ रुपए के भारी घाटे में हैं। यानी पुराने सालों का जमा हुआ नुकसान बहुत ज्यादा है। पुराने प्रस्ताव अस्वीकार: कंपनियों का दावा है कि 2014-15 से 2022-23 तक उनके द्वारा मांगे गए 3,451 करोड़ रुपए के बढ़ोतरी प्रस्तावों को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर नहीं किया। इससे उनकी वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई है।
स्मार्ट मीटर का खर्च: स्मार्ट मीटर लगाने पर 820 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब कंपनियां इस खर्च को भी उपभोक्ताओं से वसूलना चाहती हैं।
बिजली खरीद का अतिरिक्त खर्च: बिजली खरीदने पर लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बताया गया है। ये सभी कारण देकर कंपनियां कह रही हैं कि घाटा भरने के लिए दरें बढ़ानी जरूरी हैं। इस बार के प्रस्ताव में कुल 6,044 करोड़ रुपए के घाटे को भरने की मांग की गई है। अब यह फैसला एमपीईआरसी के पास है। जनसुनवाई चल रही है, जहां लोग अपनी राय और आपत्तियां दे सकते हैं।
बिजली खरीद का अतिरिक्त खर्च: बिजली खरीदने पर लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बताया गया है। ये सभी कारण देकर कंपनियां कह रही हैं कि घाटा भरने के लिए दरें बढ़ानी जरूरी हैं। इस बार के प्रस्ताव में कुल 6,044 करोड़ रुपए के घाटे को भरने की मांग की गई है। अब यह फैसला एमपीईआरसी के पास है। जनसुनवाई चल रही है, जहां लोग अपनी राय और आपत्तियां दे सकते हैं।
300 रुपए महीना बढ़ सकता है बिजली का खर्च
बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उन्हें लगातार बढ़ता घाटा हो रहा है। परिचालन खर्च बढ़ गए हैं और अन्य वित्तीय चुनौतियां भी हैं। इस बार पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कुल 6,044 करोड़ रुपए के घाटे को भरने के लिए यह मांग की है। अगर यह बढ़ोतरी लागू हुई, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर पड़ेगा।
