ब्रह्मास्त्र भोपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। सबसे पहले कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन में हो रही लैंड पुलिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों के लगातार संघर्ष के बाद सरकार ने लैंड पुलिंग को निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने पूछा कि घोषणा पत्र कब जारी होगा और आदेश कब आधिकारिक रूप से रद्द होगा।
इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव घोषणा कर चुके हैं और पत्र जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसी पर कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने टिप्पणी की कि किसान चिंतित हैं और प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया है तो अब क्या बचता है, यानी आदेश जल्द आ जाएगा।
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने बिजली खरीदी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही सरप्लस बिजली है, फिर भी सरकार पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद रही है, जो समझ से परे है। मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वीकार किया कि बिजली खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 2409 इंडस्ट्री, फैक्ट्री और बड़े उपभोक्ताओं पर 1228 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बकाया है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव का स्वागत किया कि स्मार्ट मीटर की निगरानी के लिए एक विधानसभावार कमेटी बनाई जाए, जिसमें स्थानीय विधायक भी शामिल हों। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में विधायकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि अगली बार सत्र की तारीखें तय करते समय शादी-विवाह के मुहूर्तों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि विधायकों को अपने क्षेत्रों में होने वाली शादियों में भाग लेना पड़ता है। प्रश्नकाल के दौरान कई विधायक अनुपस्थित पाए गए।
बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी ने ध्यानाकर्षण के तहत फॠढश् विश्वविद्यालय में हुए घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 19 करोड़ से अधिक की अनियमितता सामने आई थी, जिसमें सरकारी खाते से निजी खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने पूछा कि अब तक दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई। मंत्री ने बताया कि इस मामले में चार लोगों पर ऋकफ दर्ज की गई थी, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 108 एंबुलेंस सेवा में घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जय अम्बे कंपनी ने फर्जी तरीके से टेंडर लिया है. कंपनी का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, एंबुलेंस एक दिन में 400 किलोमीटर तक चलाई जा रही हैं, समय पर एंबुलेंस नहीं पहुँचती और कंपनी का अनुभव प्रमाणपत्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी कोयला कारोबार से जुड़ी है और श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रही।
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जवाब में कहा कि शहरों में एंबुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 मिनट है। राज्य में कुल 2061 एंबुलेंस हैं। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हो गई है और शिशु मृत्यु दर भी 41 से 37 हो गई है. 2022 में पारदर्शी तरीके से टेंडर किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी। कंपनी पर 85 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है और कई एंबुलेंस अधिक चलने की रिपोर्ट आई थी जिसके कारणों की जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को एंबुलेंस सेवा का लाभ मिला है और मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार किया जाएगा।
ल्ल सिंगरौली में काटकर…शिवपुरी में लगाए जा रहे हैं- विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि सिंगरौली से पेड़ काटकर सागर और शिवपुरी में लगाए जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है। अडाणी को श्रेष्ठ बताने के लिए ये लोग सिंगरौली के आदिवासियों के जमीन से पेड़ काटे जा रहे हैं।
ल्ल उमंग सिंघार बोले- सिंगरौली ब्लॉक पेसा एक्ट के दायरे में- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पहले सिंगरौली ब्लॉक पेसा एक्ट के दायरे में आ रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री ने गलत जानकारी क्यों दी कि वह इलाका पेसा के दायरे में नहीं आता था। जबकि अगस्त 2023 में इसे लेकर स्पष्ट कहा गाय है कि वह इलाका पेसा एक्ट के दायरे में आता है। सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए।
ल्ल कांग्रेस के तेज प्रदर्शन,सीधे सीएम पर वार- मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के प्रदर्शन पर तेज धार रही और सीधे सीएम डा.मोहन यादव पर ही उन्होंने वार किया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने किसानों के लिए प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की जिसमें किसानों को राहत राशि देना होगा ,किसानों को मुआवजा देना होगा। किसानों पर अत्याचार बंद करो,मुख्यमंत्री होंश में आओ जैसे नारे लगाए हैं।
ल्ल बंदर सरकार का उस्तरा नहीं चलेगा- विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदेश की कठपुतली भाजपा सरकार के विरुद्ध सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसमें कांगेस कार्यकर्ता बंदर का मुखौटा लगाए साथ था। कांग्रेस के फेसबुक पेज पर इसे लगाया गया है। आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे जनसेवा मित्र हों या सरकारी भर्ती प्रक्रियाएँ, सब कुछ ठप पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा संकट में है, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और बढ़ते अपराधों ने कानून-व्यवस्था को चौपट कर दिया है। प्रदेश की यह दयनीय स्थिति साफ बताती है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने नारेबाजी भी की।
ल्ल रूपए 165 करोड़ प्रतिदिन कर्ज- पटवारी- कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार 165 करोड़ रूपए प्रतिदिन कर्ज लेती है। मुख्यमंत्री जी रोज इवेंट करते हैं। माईक,टेंट,बहनें सब कर्ज लेकर करते हैं। मुख्यमंत्री जी की मात्र 3 विदेश यात्रा में 34 करोड का खर्च हुआ है।हमारी सरकार कर्ज लेकर राजनीतिक अय्याशी करती है। राजनीतिक रूप से इवेंट करती है। विज्ञापन देती है। करो अभिनंदर बजाओं ताली।
पेड़ कटाई का मुद्दा, कांग्रेस
ने किया वॉकआउट
ल्ल मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने सदन में सिंगरौली जिले के जंगल में 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया। जिसका वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सही से जवाब नहीं दे पाए। इसी दौरान पक्ष-विपक्ष में बहस शुरू हो गई। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया।
ल्ल दरअसल, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में पेड़ कटाई को अवैध अवैध बताते हुए कहा कि सारी कटाई परमिशन के आधार पर की जा रही है तो फिर विरोध की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। 8 गांव अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कैसे हो गए? जिसके जवाब में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि जो भी पेड़ काटे गए हैं। वह नियमानुसार काटे गए हैं। जितने काटे जा रहे हैं, उतने पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। जितनी जमीन जा रही है। उतनी जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है।
ल्ल वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने यह भी तर्क दिया कि ये सही नहीं है कि वन क्षेत्र में अवैध कटाई की जा रही है। खान और खनन मंत्रालय के निर्देश के आधार पर ही 2672 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई हुई है। जो भी पेड़ काटे गए हैं, वह नियम अनुसार कटे हैं
