उज्जैन से ही करवा सकेंगे प्रदेश में कहीं भी मौजूद सम्पत्ति की रजिस्ट्री

उज्जैन। अब उज्जैन से ही प्रदेश में कहीं भी मौजूद अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाई जा सकेंगी। 21 नवम्बर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इसका पहला दस्तावेज ग्वालियर से निष्पादित किया जाएगा। इसके बाद उज्जैन से कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले में मौजूद अपनों सम्पत्ति को बेचने या खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकेगा और उसके लिए उसे संबंधित जिले के उप पंजीयक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शासन ने गजट नोटिफिकेशन करते हुए अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री कहीं से भी करवाई जा सकेगी और उसके लिए क्षेत्रीय सीमा बंधन को समाप्त कर दिया गया है। वैसे तो सितम्बर महीने से ही यह सुविधा शुरू हो जाना थी मगर सम्पदा पोर्टल 2.0 में इसके लिए आवश्यक संशोधन के साथ अलग से आदेश भी जारी किए जाना जरूरी थे। यह सुविधा प्रारंभ होने के बाद प्रदेश के किसी भी जिले में खरीदी या बेची सम्पत्ति की रजिस्ट्री बिना वहां जाए करवाई जा सकेगी। सम्पदा-20 पोर्टल के जरिए किसी भी जिले का उपपंजीयक अन्य जिले को रजिस्ट्री कर सकेगा। हालांकि निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी करना पड़ेगा। अभी उज्जैन में ही अलग-अलग एरिया के हिसाब से उप पंजीयक कायर्यालय है और वहाँ पर जाकर किली भी व्यक्ति को सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाना पड़ती है। उनके साथ गवाह और खरीददार अथवा बेचवाल की उपस्थिति भी जरूरी रहती है। मगर इन ऑनलाइन उज्जैन में बैठे बैठे ही प्रदेश भर में किसी भी जिले में मौजूद सम्पत्ति को रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी, जिसमें स्लॉट बुकिंग के बाद 5 से 6 दिन का समय दस्तावेजों की जांच के लिए निधारित किया गया है और उसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण होगी। आने वाले समय में केशलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी मिल सकती है। अभी इस प्रक्रिया के चलते रजिस्ट्री करवाने पर सबसे पहले स्लॉट की बुकिंग करवानी होगी और फिर उसके बाद 6 दिन दिन की समय सीमा सीमा में उप पंजीयक दस्तावेज और मौक की स्थिति की जानकारी लेंगे और अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो सात वें दिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। फर्जीवाड़ा रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर भी कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें चयनित उप पंजीयक को अधिकारिता से जुड़ा एक स्वघोषणा-पत्र देना होगा। साथ ही रजिस्ट्री की जाने वाली सम्पत्ति पर सिविल कोट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की रोक प्रतिबंध या कुर्की आदेश न दिया गया है।

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