पहली बार पूर्व कलेक्टर समेत 6 अफसरों को जेल

5.83 लाख रु. का सरकारी काम 33.54 लाख रुपये में कराया, भोपाल के प्रिंटर्स को भी सजा

ब्रह्मास्त्र भोपाल/झाबुआ

मनरेगा और समग्र स्वच्छता अभियान में प्रिंटिंग सामग्री का 27.71 लाख रुपए अधिक भुगतान करने पर झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ सहित छह अफसरों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। विशेष लोकायुक्त कोर्ट ने मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए भोपाल के प्रिंटर्स को भी दोषी माना और उसे 7 साल की सजा दी है। सातों दोषियों को जमानत नहीं मिलने पर जेल भेज दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने सरकारी प्रेस के दो तत्कालीन अफसरों को बरी कर दिया। मामले की शिकायत मेघनगर के प्रिंटर राजेश सोलंकी ने आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर से की थी। इसमें बताया था कि अगस्त से नवंबर 2008 के बीच जो शासकीय छपाई का काम हुआ, उसके एवज में भोपाल के राहुल प्रिंटर्स को 33.54 लाख का भुगतान किया गया, जबकि ये काम 5.83 लाख रुपए में हो सकता था।