देवास। मप्र पटवारी संघ ने प्रदेश आव्हान पर अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर गुरूवार को नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र चौबे के नेतृत्व में ए.डी.एम. महेन्द्र सिंह कवचे को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में चौबे ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाली राशि 7500 रुपए ग्राम पंचायत सचिव की जगह ग्राम पटवारियों को दी जाए। पूर्व में की गई कृषि संगणना वर्ष 2011-12 और वर्ष 2015-16 की मानदेय राशि आज दिनांक तक सम्पूर्ण जिले के पटवारियों को नही दी गई, जिसे शीघ्र दिया जाए, जिससे वर्तमान में प्रचलित कृषि संगणना का कार्य प्रारंभ किया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्य की 18 रूपए प्रति खाते के मान से शासन द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान पटवारियों को किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत मृत हो चुके या किसी अन्य स्थान पर निवासरत हितग्राहियों का सत्यापन का अनावश्यक दबाव अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है, जो कि अनुचित है। उक्त दबाव से हमें मुक्त किया जाए। किसी भी सीएम हैल्पलाईन में पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद शिकायत बंद करने करवाने हेतु उसे अनावश्यक परेशान न किया जाए। सी.आर. लेखन एवं संधारण हेतु संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को समयसीमा निर्धारित करते हुए लिखित आदेश दिया जाए। जिससे जिले के सभी पात्र पटवारियों को समयमान वेतनमान का लाभ अविलम्ब मिल सके। सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों से संयुक्त रूप में कराए जाने हेतु आदेशित किया जाए। जिले की टोंकखुर्द तहसील में पदस्थ पटवारी किशोर चावरे को दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जो पटवारी चाबरे को विधिवत 16 फरवरी 2023 को कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लिपिक द्वारा फोन पर सूचना देने के बाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पटवारी किशोर चावरे ने निर्धारित समयावधि 3 दिवस में कार्यालय में अधीक्षक महोदय भू-अभिलेख देवास में जवाब प्रस्तुत कर दिया था। इसके उपरांत भी पटवारी चावरे को निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया जो कि नियमानुसार सही नही है। जिस संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया है उक्त संबंध में पटवारी किशोर चावरे को पूर्व में निलंबित किया जाकर जाँच उपरांत पुन: बहाल किया जा चुका है। एक ही प्रकरण में दो बार किसी कर्मचारी के विरूद्ध निलंबन की काार्यवाही असंवैधानिक होकर न्यायसंगत नही है।
पटवारी संघ की मांग सुनने के पश्चात एडीएम कवचे ने शीघ्र निराकरण का आश्वसन दिया। जिलाध्यक्ष चौबे ने कहा कि यदि 10 दिवस में मांगों का निराकरण नही होता है तो 28 मार्च से जिलेभर के समस्त पटवारी तीन दिवसीय सामुहिक अवकाश पर चले जायेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। फोटो क्रमांक 001
