इन्दौर। गांवों में मकान और भूखंड के मालिकाना हक के दस्तावेज निःशुल्क देने की स्वामित्व योजना मध्यप्रदेश में रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। सरकार ने एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पटवारियों के काम शुरू करने के बाद भी आंकड़ा अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है। 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक करीब 10 दिनों में लगभग 1.75 लाख रजिस्ट्री ही हो सकीं। इस रफ्तार से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबा समय लग सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल भी कम प्रगति पर कलेक्टरों को फटकार लगा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर को स्वामित्व योजना के शुभारंभ के दौरान एक महीने में 50 लाख निशुल्क रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, पटवारियों के रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल नहीं होने से शुरुआत में ही काम अटक गया। पटवारियों ने 12 अक्टूबर से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद 21 अक्टूबर तक करीब 1.75 लाख रजिस्ट्री हुई। यानी शुरुआती 10 दिनों में लक्ष्य का एक छोटा हिस्सा ही पूरा हो पाया। इस गति से 50 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई महीने लग सकतेहैं। पटवारियों के मुताबिक सर्वर डाउन रहने और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण रजिस्ट्री की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में सरकार के सामने अब तय समय में लक्ष्य पूरा करने के साथ तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं दूर करने की चुनौती भी है।
सीएम की नाराजगी के बाद जिलों पर बढ़ा दबाव —
स्वामित्व योजना में धीमी प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर-कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कम रजिस्ट्री पर नाराजगी जताई। शून्य प्रगति वाले हल्कों की जानकारी सामने आने पर रीवा, शहडोल और धार के कलेक्टरों को तत्काल काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने भी न्यूनतम प्रगति वाले 10 जिलों के कलेक्टरों को फौरन सुधार करने को कहा। प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के बावजूद अब देखना होगा कि जिलों में रजिस्ट्री का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ता है।
पटवारियों की नाराजगी से अटकी थी योजना-योजना की शुरुआत से ही पटवारियों ने रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया था। उन्हें काम पर लाने के लिए शासन स्तर पर 10 से अधिक उच्चस्तरीय बैठकें हुई। राजस्व मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और पांच मंत्रियों की समिति ने भी पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। मुख्य सचिव की चेतावनी और निलंबन-बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई के बावजूद पटवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।
