ब्रह्मास्त्र भोपाल
दतिया में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) को लेकर कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। आदेश के अनुसार कई बीएलओ के साथ सहयोगी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कई भाजपा पदाधिकारियों और पूर्व मंडल अध्यक्षों के नाम शामिल हैं।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में सीधे राजनीतिक पदाधिकारियों की भागीदारी को विपक्ष ने ह्ललोकतंत्र पर हमलाह्व बताया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आदेश को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। रकफ को संवैधानिक प्रक्रिया बताया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि भाजपा सरकार हर संवैधानिक व्यवस्था को अपने राजनीतिक एजेंडे का औजार बना चुकी है। बीएलओ के साथ भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति—लोकतंत्र का खुला अपमान है। कांग्रेस इसे कामयाब नहीं होने देगी।
पटवारी ने दावा किया कि भाजपा मतदाता सूची को प्रभावित करने और संगठन के हित में उपयोग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मतदाता के अधिकार की रक्षा और मतदाता सूची की शुचिता के लिए सजग और संघर्षरत रहेगी।
