इंदौर आरटीओ में खुलेआम भ्रष्टाचार- लाइसेंस का सरकारी रेट 1074 लेकिन वसूली 5000 तक

ब्रह्मास्त्र इंदौर

इंदौर परिवहन कार्यालय सर्वाधिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। यहां व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार चलता है। सरकारी फीस भले ही 1074 रुपए हो, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए जनता से 3 से 5 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है। कहने को सब कुछ आॅनलाइन है, लेकिन हकीकत में हर फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ती, जब तक एजेंट को रिश्वत नहीं मिल जाती इसका इशारा अधिकारी को भी हो जाता है।
आरटीओ दफ्तर अब क्लकों का साम्राज्य बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक, क्लर्क गौतम बाबू और उनका गिरोह ही इस भ्रष्ट सिस्टम की रीढ़ है। नकली लाइसेंस मामले में पकड़े जाने के बावजूद गौतम बाबू आज भी पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने कबड्डी क्लब के अपराधियों को लाइसेंस वसूली के काम पर लगा रखा है, जिनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले जेल की हवा खा चुके हैं।
लाइसेंस का काम भले ही ठेके पर दे दिया गया हो लेकिन यह ठेका भी जानकारी के मुताबिक आरटीओ के किसी व्यक्ति का ही है। साथ ही वसूली का ठेका आज भी क्लर्कों और एजेंटों के पास है। आरटीओ में बिना दलाल कोई फाइल हिलती नहीं, बिना पैसा कोई फाइल चलती नहीं। कर्मचारी समय पर आते नहीं, अफसरों को फर्क नहीं। सुबह 9.30 बजे खुलने वाला दफ्तर दोपहर 1 बजे तक सूना पड़ा रहता है।

बाबूओं का गैंग फिर सक्रिय
ल्ल ये है इंदौर आरटीओ की हकीकत, जहां जनता लाइन में और अफसर रिश्वत में। आरटीओ प्रदीप शर्मा से बात करनी चाही, तो उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही एआरटीओ अर्चना मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया तो यह जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खबर लगने के बाद खराब चल रही है। ऐसा आरटीओ के लोगों द्वारा बताया गया है, गौतम बाबू से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उनके कई मोबाइल नंबरों में से एक बंद और दूसरा ‘रॉन्ग नंबर’ निकला। अब सवाल यह है कि आखिर एक क्लर्क को इतने नंबरों की जरूरत क्यों पड़ती।
ल्ल हर काम की रिश्वत खुले खाते में है? क्या इसलिए ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके? गौतम बाबू का कहना है लाइसेंस का काम मेरे अंडर में नहीं है। मेरा कबड्डी का क्लब जरुर है। बहुत सारे लोग एजेंट का काम करते हैं, मैं नहीं जानता हूं। सवाल उठ रहा है कि जब सारा काम आनलाइन ही हो रहा है तो फिर एजेंट कैसे काम कर रहे हैं।

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