नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जज से खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने यानी रीक्यूजल की मांग की थी। यह मामला कथित दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की थी। अदालत के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया और संस्थागत अखंडता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया किसी वादी के मनगढ़ंत आरोपों या धारणाओं के आधार पर संचालित नहीं हो सकती।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की
