उज्जैन।उज्जैन में एक अप्रैल 2026 से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने जा रही है। जिला पंजीयक के प्रस्ताव के अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की 25 से अधिक लोकेशन पर प्रॉपर्टी की गाइडलाइन दरों में 100 से 150 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इससे नए वित्तीय वर्ष से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा।जिला पंजीयक द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में लगभग 25 से अधिक लोकेशन चिन्हित की गई हैं, जहां गाइडलाइन दरों में यह वृद्धि प्रस्तावित है। इस संबंध में उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें नई दरों पर सहमति बन गई है। अब इस प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों में भी संशोधन-अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों को युक्तियुक्त किया जा रहा है। वहीं, हाईवे से जुड़े क्षेत्रों की जमीनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसके साथ ही, प्लानिंग एरिया का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें चिंतामण और मांगरोला क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन इलाकों में नए आवासीय प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं या निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं।उज्जैन में एक अप्रैल 2026 से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने जा रही है। जिला पंजीयक के प्रस्ताव के अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की 25 से अधिक लोकेशन पर प्रॉपर्टी की गाइडलाइन दरों में 100 से 150 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इससे नए वित्तीय वर्ष से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा।जिला पंजीयक द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में लगभग 25 से अधिक लोकेशन चिन्हित की गई हैं, जहां गाइडलाइन दरों में यह वृद्धि प्रस्तावित है। इस संबंध में उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें नई दरों पर सहमति बन गई है। अब इस प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों में भी संशोधन-अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों को युक्तियुक्त किया जा रहा है। वहीं, हाईवे से जुड़े क्षेत्रों की जमीनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसके साथ ही, प्लानिंग एरिया का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें चिंतामण और मांगरोला क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन इलाकों में नए आवासीय प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं या निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं।
