उज्जैन/ शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बहुत देशी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन दुकानों पर किराने का सामान, बैंकों का लेनदेन ,नेट डाटा की उपलब्धि और गैस सिलेंडरों का प्रदान आदि लागू करने की घोषणा की थी। जिले की 793 दुकानों में से कुल 21 दुकाने चिन्हित कर उनमें यह योजना लागू करनी थी। इसी योजना को लागू करने वाले जिले में सर्वप्रथम उज्जैन ने अपना नाम तो कमा लिया लेकिन अभी तक योजना की शुरुआत नहीं की गई।
