नेपाल की सत्ता में भूचाल: सुशीला कार्की बनीं पहली महिला प्रधानमंत्री, जानें GenZ आंदोलन और अंदर की कहानी
काठमांडू। नेपाल ने बीते पांच दिनों में वो सब देखा जो उसके राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। सोशल मीडिया बैन, करप्शन के खिलाफ गुस्सा, हिंसक प्रदर्शन, संसद-सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घर जलाना और आखिरकार तख्तापलट। इसी उथल-पुथल के बीच देश को नई राह मिली और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।
कैसे बदल गया घटनाक्रम
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8 सितंबर: GenZ ने करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया।
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9 सितंबर: माहौल हिंसक हो गया, संसद और सरकारी दफ्तरों में आगजनी हुई। आर्मी ने सुरक्षा और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
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10 सितंबर: पहले दौर की बातचीत आर्मी हेडक्वार्टर्स में हुई, सुशीला कार्की का नाम सामने आया।
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11 सितंबर: दूसरे दौर की बातचीत में GenZ गुटों में सहमति नहीं बनी।
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12 सितंबर: राष्ट्रपति भवन में आखिरी दौर की बातचीत हुई और कार्की के नाम पर सहमति बनी। संसद भंग कर दी गई और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की को शपथ दिलाई।
GenZ क्यों हुई तैयार?
नेपाल के जर्नलिस्ट्स बताते हैं कि GenZ के पास कोई स्पष्ट लीडरशिप नहीं थी। गुटबाजी से बातचीत बार-बार अटक रही थी। इसके बाद 16 सदस्यीय GenZ डेलिगेशन बनाया गया, जिसने तीन दौर की बातचीत में सरकार के लिए शर्तें रखीं।
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वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाहर से फैसलों की निगरानी करेंगे।
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करप्शन और बेरोजगारी के मुद्दे प्राथमिकता पर हल किए जाएं।
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राजनीतिक पार्टियों को दोबारा सत्ता में लौटने से रोका जाए।
बालेन शाह का रोल
काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने शुरू से आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सुशीला कार्की के नाम का समर्थन भी किया, लेकिन GenZ गुट तुरंत सहमत नहीं हुआ। हालांकि अंत में सेना और डेलिगेशन की पहल से उनकी सहमति बनी और अंतरिम सरकार की राह साफ हुई।
क्यों खास है यह बदलाव?
73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। वे पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उनकी साख साफ-सुथरी मानी जाती है और यही वजह रही कि GenZ ने उन्हें स्वीकार किया।
