April 20, 2024

मन्दसौर ।  सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ जिला मंदसौर पेंशनरों की मांगों एवं म.प्र./छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 को विलोपित करने की मांग को लेकर अभिव्यक्ति स्थल पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। धरना स्थल पर विधायक यशपालसिंह सिसौदिया एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन दिया गया।
पेंशनरों से विधायक श्री सिसौदिया ने कहा कि धारा 49 (6) को विलोपित करने की बात एक डेलिगेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास हम कर सकते है। धारा को विलोपित करने का मुद्दा वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मिलकर हल किया जा सकता है। नपाध्यक्ष रमादेवी गुर्जर ने कहा कि वरिष्ठजनों की परेशानियों का हल होना चाहिए।
जिला सचिव नन्दकिशोर राठौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश सरकार धारा 49 (6) की आड़ में केन्द्र के समान महंगाई राहत प्रदान करने में विलम्ब कर रही है। अभी 5 प्रतिशत एरियर जनवरी से देना था इन्होनें जुलाई से दिया। 6 माह का एरियर नहीं दिया। आज 4 प्रतिशत की स्वीकृति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है वो भी जनवरी 2023 के स्थान पर जुलाई 2023 से देय होगा। यही नहीं म.प्र. सरकार ने तो सांतवा वेतन मान भी 27 माह बाद दिया। 27 माह का एरियर आज तक नहीं दिया वहीं छठे वेतनमान का 32 माह का एरियर भी देने का मन नहीं लगता। इसलिये पेंशनरों की प्रमुख मांग धारा 49 को विलोपित किया जाय। इस अवसर पर महासंघ जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र चन्द्रे, नगर अध्यक्ष अशोक रामावत, डॉ. देवेन्द्र पुराणिक, चन्द्रकांत शर्मा, मोहनलाल गुप्ता, कन्हैयालाल सोनगरा ने भी संबोधित किया। संचालन अजीजुल्लाह खान ने किया।