मध्यप्रदेश में तीन साल में बनेंगे 12 लाख पीएम आवास, केंद्र से मिलेंगे 1.60 लाख करोड़ रुपए

भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उसमें मध्यप्रदेश को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 15 हजार 908 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। 2024-25 वित्तीय वर्ष में एमपी को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 95 हजार 753 रुपए मिले थे, यह हिस्सेदारी 2025-26 में बढ़कर 1 लाख 11 हजार 661 करोड़ रुपए होगी। साथ ही 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार, केंद्रीय कर के रूप में भी 5,247 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के अनुदान के रूप में करीब 45 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह एमपी को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12 हजार करोड़ रुपए और मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। साथ ही तीन साल में पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत 12 लाख मकान बनाने की भी घोषणा की है।

वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधोसंरचना विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) को गति देने के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे।राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में 15 हजार करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। इसमें से अब तक 6,187 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने सात हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव और भेजे हैं। यह राशि भी केंद्र से मिलेगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 64,738 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश का लक्ष्य रखा है।

12 नए कॉलेज खुलेंगे, MBBS की 2 हजार सीटें बढ़ेंगी

केंद्रीय बजट में अगले 5 साल में MBBS की 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है। 2025-26 के सत्र में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। मध्यप्रदेश में अगले 3 साल में 12 नए कॉलेज शुरू होंगे। जिनमें एमबीबीएस की 2 हजार सीटें बढ़ जाएंगी। फिलहाल, प्रदेश में 13 ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज हैं। जिनमें एमबीबीएस की 2275 और पीजी की 1262 सीटें हैं।

Author: Dainik Awantika