April 28, 2024

 

कलेक्टर ले सकते है कोई बड़ा फैसला, सख्ती के बाद दिखेगा असर

 

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह रेसीडेंसी क्षेत्र के दस्तावेज जमा करने वाले मामले को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्षेत्र में प्रशासन द्वारा दस्तावेज जमा करने की सूचना भी दी गई ,परंतु अधिकतर रहवासियों ने इसमें आज तक रुचि नहीं दिखाई है।
पिछले कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत भी टेबल लगाई गई है ,जिस पर रहवासी सभी दस्तावेज अपने जमा कर सकते है। इसके बावजूद भी अब बात नही मानने वालो पर प्रशासन कोई बड़ा एक्शन ले सकता है।
रेसीडेंसी क्षेत्र के राजस्व रिकार्ड संधारण कार्य को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार रहवासियों ने अपने दस्तावेज देने में रूचि नहीं दिखाई है। प्रशासन अब क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर अधिकारियों के माध्यम से दस्तावेज एकत्रित करने का प्रयास करेंगा। जल्द ही क्षेत्र के रहवासियों के स्वामित्व की जानकारी सामने आने के में बाद खसरा तैयार किया जाएगा।
राजस्व रिकार्ड तैयार करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में अधिसूचना जारी होने के बावजूद रहवासी दस्तावेज जमा करने में रुचि नहीं दिख रहे हैं। अभी तक मात्र 103 लोगों ने ही अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने बताया कि जन प्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र का दस्तावेजीकरण करने की योजना बनाई गई है।
क्षेत्र को तीन अलग-अलग सेक्टर बांटा गया है जिनके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्टर अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर रहवासियों को प्रेरित करेंगे और उनके स्वामित्व के दस्तावेज एकत्रित करेंगे। जो दस्तावेज अभी तक जमा किए गए है।
सेक्टर अधिकारी पटवारी और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से परीक्षण के बाद स्वामित्व को लेकर निर्णय लेंगे। जिन स्थानों की रजिस्ट्री या पट्टे सामने आते हैं उनको लेकर निर्णय लिया जाएगा। जहां पर कोई दस्तावेज सामने नहीं आते वहां पर परीक्षण के बाद उक्त भूमि निजी है या शासकीय यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। पूर्ण दस्तावेज का परीक्षण होने के बाद ही उक्त 1304 हेक्टेयर भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा उल्लेखनीय की पूर्व में उक्त भूमि के सर्वेक्षण एवं सीमांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है।
दस्तावेज के आधार पर रेजिडेंसी क्षेत्र का खसरा तैयार होगा और राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को लेकर निजी एवं शासकीय मध्य में अलग-अलग दर्ज करने का कार्य होगा। रेजिडेंस क्षेत्र की ओके भूमि को लेकर सर्वेक्षण का कार्य लंबे समय से किया जा रहा था, किंतु अभी तक इसमें गति नहीं हो पाई थी। हाल ही में शुरू किए गए सर्वेक्षण एवं सीमांकन के बाद दस्तावेजीकरण के लिए कलेक्टर द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर रहवासियों ने अपने दस्तावेज जमा करना भी शुरू कर दिए हैं। सूचना के अभाव एवं समय न मिलने के कारण लोग धीमी गति से दस्तावेज जमा करा रहे हैं। अपर कलेक्टर का कहना है कि दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान भी रहवासी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जो दस्तावेज सामने आएंगे उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा।