इंदौर । केंद्र सरकार ने गुरुवार को देशभर में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनलों की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने के साथ मप्र की उम्मीदों को झटका लगा और इंदौर ठगा महसूस कर रहा है। मप्र में सिर्फ एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच भोपाल में गठित करने का आदेश दिया गया है। गुजरात, गोआ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे तमाम राज्यों में एक से ज्यादा शहरों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर में बेंच को मंजूूरी नहीं दी गई।
मप्र की जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को इंदौर में गठित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए ठोस वजह भी बताई जा रही है कि इंदौर मप्र की न केवल व्यवसायिक राजधानी के तौर पर मशहूर है बल्कि यहीं पर सबसे ज्यादा संख्या में और बड़े करदाता पंजीकृत है। कर सलाहकारों व चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठनों ने केंद्र व राज्य के जीएसटी आयुक्तों को लगातार ज्ञापन सौंपकर इंदौर में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच बनाने की मांग की थी।
