उज्जैन- भोपाल। मप्र सरकार ने नगरीय निकायों के मामले में अहम फैसला लिया है और नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना मुश्किल होगा। दरअसल, नगरीय निकायों में काबिज अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की अवधि साढ़े चार साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 80 प्रतिशत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद पर भाजपा या उसके समर्थक काबिज हैं। कई…
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