-शासकीय पेंशनर संयुक्त मोर्चा, इंदौर ने मुख्यमंत्री से की मांग
इंदौर। म.प्र. के पेंशनरों को छठे वेतनमान का 32 माह का एवं सातवे वेतनमान के 27 माह का एरियर सहित कुल 59 माह का एरियर शीघ्र दिया जाए। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की तरह समस्त पेंशनरों को 42 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाए।
शासकीय पेंशनर संयुक्त मोर्चा, इंदौर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर यह मांग की है। मोर्चा के पदाधिकारियों एमएल यादव, एमके मिश्रा, एसएस गौड़, एन तिवारी, एचएल गोयल और गायत्री प्रसाद शुक्ला ने ज्ञापन में कहा है कि मप्र शासन द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है एवं शासकीय सेवानिवृत्त पेंशनरों को मात्र 33 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है। अत: 9 प्रतिशत महंगाई राहत केंद्र के समान शीघ्र स्वीकृत करते हुए कुल 42 प्रतिशत देने के आदेश शासन प्रदान करे।
मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लिखा कि पेंशनरों के साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं। वे परेशान हो रहे हैं। वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में 2018 की स्थितियां पुन: बनने के हालत बन सकते हैं।
निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान की तरह कार्ड दें-
पेंशनरों ने कहा पूर्व मांग के मुताबिक गंभीर बीमारियों पर शासन द्वारा नि:शुल्क इलाज की सुविधाएं हेतु आयुष्मान की तरह कार्ड बनाकर प्रत्येक पेंशनरों को शीघ्र दिए जाएं, ताकि वे अधिकृत चिकित्सालयों में अपना इलाज नि:शुल्क करा सकें। कार्ड वितरण में विलंब होने की दशा में समस्त शासकीय पेंशनर बंधुओं को चिकित्सा सुविधा भत्ता 2000 रुपए प्रतिमाह देने के आदेश देने की भी मांग की है।
