इंदौर। हुकमचंद मिल मामले में आज हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि नगर निगम मंगलवार को निगम परिषद में स्वीकृत हुए प्रस्ताव के बारे में कोर्ट को जानकारी देगा। इस बात की भी उम्मीद है कि नगर निगम कोर्ट में बता सकता है कि मजदूरों के भुगतान के लिए उसके पास क्या योजना है। पिछली सुनवाई पर निगम के वकील ने कोर्ट को परिषद की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बारे में मौखिक रूप से बताया था। इस पर कोर्ट ने उनसे कहा था कि वे इसे शपथ पत्र के साथ लिखित में प्रस्तुत करें।
31 साल से चल रहा है संघर्ष
मजदूरों का संघर्ष पिछले 31 वर्षों से चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें मुआवजा मिल ही जाएगा।
जमीन पर आवासीय व व्यावसायिक निर्माण की योजना
पिछले दिनों नगर निगम ने इस मामले में मजदूरों के हक में फैसला लिया था। तय किया गया था कि हुकमचंद मिल की जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण करने की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस योजना से हुकमचंद मिल के मजदूरों व बैंकों का बकाया 480 करोड़ रुपये का भुगतान हो सकेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इस प्रस्ताव को अब कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा ।
