ब्रह्मास्त्र भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाएगी। इसके लिए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक डाॅ. गोविंद सिंह स्थगन प्रस्ताव देंगे। इसे लेकर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल, इस मुद्दे काे लेकर पिछले तीन दिन से कांग्रेस-बीजेपी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी न कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब विधानसभा में इसको लेकर दोनों दलों का आमना-आमना होगा।
शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें राजनैतिक प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि पांच दिन चलने वाले इस सत्र दौरान प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, मंहगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाएगा।
कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार न तो किसानों को खाद दे पा रही है और न ही बिजली। गांवों में अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। इसका जवाब सदन में लिया जाएगा। वहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है।
दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक रविवार शाम सीएम हाउस में बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहित वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स दिए कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दें। 22 दिसंबर को पहली बार के विधायकों और महिलाओं के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी प्रश्नों को दूसरे दिन के शेड्यूल में रखा गया है।
