उज्जैन। कोरोना महामारी को लेकर जहां आमजन में भय वह दहशत का माहौल है वही उज्जैन के वरिष्ठ अभिभाषक व समाजसेवियों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगाकर महत्वपूर्ण सुझाव व आपत्तियां न्यायालय के समक्ष रखी हैं। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में तीन सीनियर जजों की खंडपीठ जिनमें जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़, जस्टिस यल नागेश्वर राव, जस्टिस रविंद्र भट्ट के समक्ष कोरोना महामारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक डॉ. ए पी सिंह के द्वारा याचिकाकर्ता किशोर सिंह भदौरिया, एडवोकेट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, एवं शंभू शरण कुमार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट (अन्ना हजारे) के अध्यक्ष अनुज शर्मा समाजसेवी के द्वारा संयुक्त रुप से यह याचिका है जिसमें दिए गए सुझाव एवं मांगे प्रमुख हैं-
**सरकारी तथा गैर सरकारी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हुए केवल चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आर्मी के द्वारा एस्कॉर्ट करके दी जाए और गैरकानूनी ऑक्सीजन के भंडारण पर कठोर कार्यवाही हो।
** कोरोना से संबंधित सभी दवाइयां सरकारी नियंत्रण में मुफ्त में वितरण हो, कोरोना के इलाज के लिए बनने वाली सभी दवाओं के फार्मूला को अन्य देश भर की दवा निर्माता कंपनियों को देकर 24 घंटे फैक्ट्रियों को चला कर दवाओं तथा टीका का वितरण करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और इन सभी की सप्लाई के लिए टोल मुक्त ग्रीन कोरिडोर का प्रयोग किया जाए।
**, वैक्सीन टीका देश के सभी नागरिकों को लगाए जाने के लिए देश भर की पोलियो ड्रॉप पिलाई जाने वाली टीम को वैक्सीन के लिए लगाया जाए और इससे पहले इस टीम को राज्य तथा केंद्र के सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में उच्च स्तर की 1 दिन की ट्रेनिंग तथा ट्रायल कराया जाए!
